आयुण निर्माणियों को सात निगमों में बांटने के सरकार के फैसले पर तीनों कर्मचारी महासंघ एआइडीइएफ, बीपीएमएस और आइएनडीडब्ल्यूएफ ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। तीनों महासंघों ने तय किया है कि आगामी 19 जुलाई से कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। इस दौरान सेना के लिए किसी प्रकार के हथियारों का उत्पादन नहीं होगा।
कर्मचारी नहीं करेंगे हथियारों का उत्पादन निगमीकरण के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल
वर्चुअल बैठक में तीनों महासंघों के अध्यक्ष एवं महामंत्री ने सरकार की नीति पर विस्तार से चर्चा की। सर्वसम्मति से तय किया गया कि स्थगित हड़ताल को पुनर्जीवित किया जाएगा। इसका नोटिस एक जुलाई को जबलपुर सहित देशभर की तमाम आयुध निर्माणियों के महाप्रबंधकों को दिया जाएगा। बेमियादी हड़ताल शुरू करने के निर्णय की सूचना सरकार को 23 जून को दी जाएगी। इस दौरान फेडरेशन अपनी-अपनी कार्यकारिणी समिति की बैठक करेंगे। तय किया गया कि तीन दिनों के भीतर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें संयुक्त निर्णय की जानकारी देंगे। महासंघों ने कहा कि सुलह प्रक्रिया सीएलसी द्वारा आईडी अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार समाप्त कर दी गई है। ऐसे में 7 दिनों के बाद हम हड़ताल की कार्रवाई को बहाल कर सकते हैं। इसी प्रकार आयुध निर्माणियों के संगठन, जेडब्ल्यूएम एसोसिएशन, आईओएफ एस एसोसिएशन और एनपीडीईएफ ए, आईबीडीईएफ को पूर्ण समर्थन देने और आयुध निर्माणियों को बचाने के लिए कार्यक्रमों में भाग लेनेके लिए संयुक्त पत्र जारी किया जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएन पाठक,अशोक सिंह, उपाध्यक्ष साधू सिंह, महामंत्री सी श्रीकुमार, आर. श्रीनिवासन और मुकेश सिंह मौजूद थे।
