सड़क से लेकर पेंशन तक, डबल इंजन सरकार का जनहित पर फोकस
बिहपुर (रविवार): बिहपुर विधानसभा के भाजपा विधायक और सत्तारूढ़ दल के सचेतक इंजीनियर शैलेन्द्र ने रविवार को कहा कि राज्य और केंद्र की डबल इंजन सरकार केवल वादे नहीं, ज़मीनी हकीकत पर काम करती है। उन्होंने जानकारी दी कि ग्रामीण क्षेत्रों की टूटी-फूटी और जर्जर सड़कों की मरम्मत व नवनिर्माण को लेकर बड़ी पहल की गई है।
विधायक ने बताया कि ग्रामीण कार्य विभाग (REO) ने सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है, और 11 जुलाई को निर्माण एजेंसी का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बनने वाली सड़कों की लंबाई 12.75 किलोमीटर है और इस पर लगभग 15.58 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
विधायक ने यह भी बताया कि
- इनमें चार सड़कें भागलपुर डिवीजन,
- दो कहलगांव डिवीजन, और
- दो नवगछिया डिवीजन के अंतर्गत हैं।
सबसे अहम बात यह कि चुनी गई एजेंसी को 6 वर्षों तक इन सड़कों के रखरखाव (मेंटेनेंस) की भी जिम्मेदारी दी गई है। निर्माण की गुणवत्ता के साथ टिकाऊपन भी सुनिश्चित किया जाएगा।
बिहपुर पीएमजीएसवाई योजना के तहत एनएच-31 के सतीशनगर से जयरामपुर तक सड़क का निर्माण प्रस्तावित है, जिससे ग्रामीणों को आपात स्थिति में भी समय पर पहुंचना आसान होगा।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी
विधायक शैलेन्द्र ने वृद्धजन, विधवा और दिव्यांगजनों के लिए बड़ी राहत की खबर साझा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेंशन राशि को ₹400 से बढ़ाकर ₹1100 कर दिया है।
अब सभी लाभार्थियों को यह बढ़ी हुई राशि जुलाई माह से मिलेगी, और यह राशि हर महीने की 10 तारीख को सीधा उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।
इस योजना से 1 करोड़ 9 लाख 69 हजार 255 लाभार्थी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। विधायक ने इसे सम्मानजनक और सुरक्षित वृद्धावस्था की दिशा में सरकार का प्रतिबद्ध कदम बताया और राज्य की जनता की ओर से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का आभार जताया।
इस मौके पर मौजूद थे:
ब्रजेश चौधरी, दिलीप महतो, रंजीत गुप्ता, ब्रजेश नागर शर्मा, दिलीप सिंह, बाल्मीकि मंडल समेत कई भाजपा कार्यकर्ता।
वहीं भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रो. गौतम, बिहपुर विस संयोजक दिनेश यादव व बीएलए वन इंजीनियर कुमार गौरव ने भी कहा कि डबल इंजन सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
विकास और सम्मान—यही है बिहपुर के विधायक का वादा और सरकार की प्राथमिकता।
