पटना: आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार एक और जनकल्याणकारी घोषणा की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। बिहार में हर घरेलू उपभोक्ता को 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना पर काम चल रहा है। ऊर्जा विभाग की ओर से तैयार इस प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है, अब सिर्फ कैबिनेट की स्वीकृति बाकी है।
फिलहाल राज्य सरकार बिजली पर 15,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देती है। यदि यह योजना लागू होती है, तो सरकार को अतिरिक्त 5000 करोड़ रुपये का बोझ उठाना पड़ेगा। लेकिन उपभोक्ताओं के लिए यह हर महीने 700 से 800 रुपये की बचत का जरिया बन सकता है।
इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने कई लोकलुभावन फैसले लिए हैं:
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन ₹400 से बढ़ाकर ₹1100 कर दी गई।
- जीविका दीदियों का मानदेय बढ़ाया गया।
- पंचायती राज प्रतिनिधियों का भत्ता बढ़ाया गया।
- महिलाओं के लिए 35% आरक्षण में डोमिसाइल नीति लागू की गई।
अब बिजली को लेकर लिया गया यह संभावित फैसला चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। विभागीय स्तर पर योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
अगर यह योजना लागू होती है तो यह बिहार के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत साबित होगी और सत्ताधारी दल के लिए एक सशक्त चुनावी मुद्दा बन सकती है।
