GST Council : आज GST काउंसिल की 53वीं बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में वित्त …
GST Council : आज GST काउंसिल की 53वीं बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज 53वीं GST काउंसिल की बैठक में कारोबार को आसान बनाने और करदाताओं को राहत देने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों से व्यापारियों, MSME और करदाताओं को फायदा होगा। आइए जानते हैं कि आज GST काउंसिल की बैठक में क्या – क्या अहम फैसले लिए गए :-
1. रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट अब GST के दायरे से बाहर : –
भारतीय रेलवे ने आम आदमी को दी जाने वाली सेवाओं को GST के दायरे से बाहर रखने की सिफारिश की है। इसमें प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री, रिटायरिंग रूम और वेटिंग रूम की सुविधा, बैटरी से चलने वाली कारें जैसी सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा इंट्रा-रेलवे सप्लाई को भी GST से छूट दी जा रही है।
2. धारा 73 के तहत भेजे गए नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा : –
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि बैठक में जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की गयी है, जिसमें धोखाधड़ी, दमन या गलत बयानी से संबंधित मामले शामिल नहीं हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए धारा 73 के तहत जारी किए गए सभी नोटिसों के लिए, परिषद ने तामील किए गए डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की है।
3. सोलर कुकर, मिल्क कैन और कार्टन बॉक्स पर लगेगा 12% टैक्स : –
जीएसटी परिषद ने मिल्क कैन पर 12 प्रतिशत टैक्स लगाने की सिफारिश की है। इसके अलावा, परिषद ने सभी कार्टन बॉक्स पर 12 प्रतिशत की दर तय की है। सभी सोलर कुकर पर भी 12% जीएसटी दर लागू होगी। साथ ही, फायर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12% जीएसटी दर लागू होगी।
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4. फर्जी चालान रोकने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण :
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि फर्जी चालान रोकने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में लागू किया जाएगा।
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5. पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का इरादा: वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का इरादा रखती है। इसके लिए किसी संशोधन की जरूरत नहीं है। राज्यों को इसमें शामिल होने और ईंधन पर जीएसटी दरें तय करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए मंत्रियों का एक समूह (जीओएम) बनाया गया है, जो अगस्त में जीएसटी परिषद को रिपोर्ट करेगा।
6. जीएसटी परिषद की अगली बैठक अगस्त में होगी
जीएसटी परिषद की अगली बैठक अब अगस्त में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि शेष एजेंडे पर चर्चा के लिए परिषद की अगली बैठक अगस्त के मध्य में आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए मंत्रियों का एक समूह (जीओएम) बनाया गया है और अगस्त में जीएसटी परिषद को रिपोर्ट करेगा।
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